सरकारले विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स) सम्बन्धी विशेषज्ञ पदमा नियुक्तिका लागि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारको तर्फबाट उक्त धारणा प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री पुनले विगतमा स्नातक तहलाई नै पर्याप्त शैक्षिक योग्यता मान्ने अभ्यास रहे पनि विज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकाससँगै फरेन्सिकजस्तो विशिष्टीकृत क्षेत्रमा उच्च तहको शैक्षिक दक्षता अपरिहार्य भएको बताए। उनका अनुसार अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने यस क्षेत्रमा योग्यतामा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न नहुने अवस्था आएको छ।
उनले पर्याप्त दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभए सरकारले अध्ययन तथा विशेष तालिमको व्यवस्था गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै योग्यता मापदण्ड भने कमजोर बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे।
मन्त्री पुनले विधि विज्ञानसम्बन्धी प्रमाण संकलनको दायरालाई समयानुकूल विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। उनले रासायनिक, भौतिक तथा जैविक प्रमाणसँगै डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त हुने विद्युतीय प्रमाणलाई पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने बताए। सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै डिजिटल अपराध बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता प्रमाणलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विशेषज्ञहरूले प्राप्त गर्ने तालिमसम्बन्धी मापदण्ड पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सामान्य प्रकृतिका तालिमलाई मात्र आधार नबनाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा आधिकारिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिएका विशिष्टीकृत तालिमलाई मात्रै औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञानसम्बन्धी जिम्मेवारी विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्षेत्र सम्हाल्ने मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
